देश के समावेशी विकास का बजट : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

  आर्थिक विकास को मिलेगी गति, बड़े पैमाने पर निर्मित होंगे रोजगार के अवसर गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित रा...

 

आर्थिक विकास को मिलेगी गति, बड़े पैमाने पर निर्मित होंगे रोजगार के अवसर

गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। देश की जनता के देखा है कि हमारी केन्द्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन-जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इसी का परिणाम है कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गई है। यह बजट देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को और अधिक तेज करेगा तथा सामाजिक न्याय, ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तथा इंपोर्ट ड्यूटी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्णय से महिला शक्ति और सशक्त होगी। सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश भी सकारात्मक रूप से बढ़ा है। स्टार्टअप में एक साल के लिए टैक्स की छूट देने का निर्णय युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। बजट में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को 300 यूनिट निशुल्क बिजली, किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष आवास योजना के साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने और विभिन्न फसलों में नैनो-डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए अब 9-14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में किया गया है। केन्द्र द्वारा अगले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट कार्यशील हैं । शीघ्र ही अन्य एयरपोर्ट भी क्रियाशील होंगें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वास्तव में यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को पूर्ण करने वाला बजट है। साथ ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में पहल करने वाला बजट है । बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है।