रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को विपक्ष ने गोधन न्याय योजना का मुद्दा उठाया. मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 15.63 लाख क्विं...
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को विपक्ष ने गोधन न्याय योजना का मुद्दा उठाया. मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 15.63 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया. 211 करोड़ का भुगतान किया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रश्न लगाया था, उनकी अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सवाल सरकार से जिलेवार गोबर खरीदा का आंकड़ा और भुगतान की जानकारी मांगी. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 15 फरवरी तक 352522 विक्रेताओं से 10550682.51 की गोबर खरीदी गोठान समितियों से खरीदी गई है. इसमें से 10 लाख से अधिक का भुगतान महावीर गोशाला को हो चुका है.
पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे ने सदन में सवाल किया कि पामगढ़ क्षेत्र में कितने आगंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहिन है, और किराए के भवन में संचालित हैं. वित्तीय वर्ष में 2021-22 में कितने आंगनबाड़ी भवन में बनाए गए हैं. इस पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि वित्तीय वर्ष में 2021-22 में एक भी नए भवन नहीं बनाए गए.
मंत्री ने कहा कि केंद्र से बजट नहीं मिला. नए भवनों के लिए सरकार की अलग-अलग एजेंसियों का समन्वित प्रयास जारी है. केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा गया है. केंद्र और राज्य की बराबर हिस्सेदारी से नए भवनों का निर्माण होता है. इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम और मंत्री शिव कुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम पटल पर रखा.
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