"मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश" रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश ब...
"मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश"
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी प्रदेश में ऐसा कोई भी शासकीय अथवा निजी शाला नहीं है जिसकी गणना देश के प्रतिष्ठित शालाओं में हो। मुख्यमंत्री ने इसे देखते हुए निर्देश दिए हैं कि- राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह अत्यावश्यक है कि राज्य में ऐसी शाला की स्थापना की जाए, जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के अवसर भी उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के शालाओं की स्थापना से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की शाला की स्थापना हेतु नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभागों के परामर्श से कार्य योजना बनाकर मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।